ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत महिला मानव अधिकारकर्मीद्धारा सरकारलाई दबाब

काठमाडौं- महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालले यौन हिंसा र जघन्य अपराज अन्त्य गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । महिला र बालिकाहरुमाथि हुने यौन हिंसा र जघन्य अपराधमा न्याय निरुपण चुस्त बनाउन र यस्ता घटना न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकषर्णपत्र बुझाएर दबाब दिएका हुन् ।

Advertisement

फागुन २४ गते विहिबार देशभरका महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले सरकारलाई दबाब दिन एकैपटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सोहि कार्यक्रम अनुसार धादिङमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

धादिङ जिल्लामा सन् २०२३ मा बालिकाहरुमाथि यौन जन्य हिंसाका घटना सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । यौन दुव्र्यवहारमा ६ जना, बलात्कारमा २२ जना, बेचविखन तथा ओसारपसार घटनामा १ जना बालिका पीडित बनेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बलात्कारका घटनामा ७ जना, बलात्कार प्रयासमा ७ जना, मानवबेचविखन तथा ओसारपसारकाको एक घटनामा २ जना, कथित बोक्सी आरोपमा १ जना, पीडित भएका छन् । प्रहरीकै तथ्याङ्कमा पनि १३ वटा बलत्कारको घटनामा ५ जना महिला पिडित छन् । १४ वर्षिय बालिकालाई शिक्षकले बलत्कार गरी शिशु जन्मिएको घटना ताजै छ । पिडितलाई न्याय दिने र यस्ता विकराल अवस्था अन्त्य गर्नका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल धादिङकी अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले बताइन् ।

दिनहुँजसो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका जघन्य अपराधका घटनाहरू र बढ्दो दण्डहीनताले गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको शीर झुकेको भन्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका हुन् । बलत्कार र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा माफी दिनुहुन्न । मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था गरे अनुसार हदैसम्मको कार्वाही गरी मानव अधिकार विरुद्धको बढ्दो दण्डहिनता अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै पत्र बुझाएका हुन् ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले आफ्नो तहबाट न्याय निरुपणको क्षेत्रमा पहल गरिरहेको बताए । कतिपय निति नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि छन् । केश होस्टायल हुनबाट बचाउन सकभर चाँडै न्याय दिलाउन पहल भैरहेका छन् । महिलाहरुले न्याय पाउने प्रत्याभूति गर्नका लागि पहल गर्ने र ध्यानाकर्षणपत्र माथिल्लो निकायसम्म पु¥याउने उनले बताए ।