काठमाडौं- कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम नआएको भन्दै किसान र किसानका हकहितका लागि काम गर्नेहरुले गुनासो गरेका छन् । पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय धादिङले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को जिल्लास्तर योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा सहभागीहरुले गत वर्षहरुमा जस्तै कार्यक्रमको निरन्तरता र झनै केही योजनाहरु काट्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
बजेट सिलिङमा गत वर्षको तुलनामा पशु सेवा कार्यालय धादिङमा २५% र कृषि विकास कार्यालय धादिङमा ४८.७५ प्रतिशतले कमी देखिन्छ । ‘नयाँ योजना खै ? पहिलेकै योजनाहरु पनि घटाउने र केही निरन्तरता दिने भन्दा केही भएन । रैथाने बीउ लोप हुदै गएको छ । न कृषी, न पशुमा रैथाने विउ विजन छ, हाइव्रिडले गाउँ खायो’ एक किसानले भने ।
धादिङमा उत्पादित कृषीजन्य उत्पादनको बजारिकरणका लागि योजनामा बनाउनुपर्ने, सुविधा सम्पन्न प्रयोगशालाको लागि पहल गरिनु पर्ने, अघिल्लो वर्षमा भएका कार्यक्रमको समिक्षा गरी सुधार गर्नुपर्ने र सुधार भएका कुराहरु योजना तर्जुमा छलफल गरिनुपर्ने, कार्यक्रम डुब्लिकेशनको समस्या, पानीको अवस्था हेरेर कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विषादी न्युनिकरणका लागि योजना बनाउनुपर्ने, बजेट घट्दै जाने, युवा विदेशिने क्रम रोक्न पहल गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
कार्यक्रममा पशु सेवा कार्यालय धादिङका प्रमुख सन्दिप सिलवालले पशु सेवा कार्यालयको उद्देश्य, वार्षिक बजेटको तुलना, प्रस्तवित कार्यक्रमहरु पशुपंक्षी रोग सर्भिलेन्स, खोरेत, लम्पी स्किन, रोग बिरुद्दको खोप, आकस्मिक रोग नियन्त्रण, कृतिम गर्भाधान, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम, ग्रीन टु ह्वाइट मोडेल कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै, कृषि विकास कार्यालय धादिङका प्रमुख निर्मला गुरुङले गत वर्ष सम्पन्न गरेका कार्यक्रमहरु, आगामी योजना तथा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र डुब्लीकेशन हुन नदिन योजना तर्जुमा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अतिथिहरुले पालिका र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुविच छलफल गरी वास्तविक किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने खालका कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हरेक वर्ष घटदै गएको वजेटले कार्यक्रमको प्रभावकारिता दिगो बनाउन कठिन छ । कार्यक्रम गरेको देखाउन भन्दा पनि किसानले महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम गर्न गराउने जोड दिएका छन् ।
थोरै वजेटले धेरै काम गर्नु पर्ने भएकोले पनि किसानले चाहेजस्तो परिवर्तन ल्याउन नसकिएको जिल्लास्तर योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख नवराज अधिकारीले बताए । सिमित बजेट र सिमित कार्यक्रमहरु छन् । स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार वजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवा पालिकाले पनि सोहि क्षेत्रमा काम गर्दा डुब्लीकेशन नहोस् भनेर यस्तै छलफल कार्यक्रम हुनु पर्दछ । आगामी दिनहरुमा सहकार्य गरी किसानको जीवनस्तर उकास्न सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप