धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको वजेट ६५ करोड ३९ लाख

काठमाडौं- धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले ६५ करोड ३९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार एक कार्यक्रमका विच पालिकाका उपाध्यक्ष सविता अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वजेट सार्वजनिक गरकी हुन् ।

Advertisement

वित्तीय समानीकरण अनुदान (संघ) १२ करोड ८६ लाख, राजश्व बाँडफाड (संघ) ९ करोड १० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान (प्रदेश) १ करोड ३२ लाख ३५ हजार, समपुरक अनुदान (प्रदेश) २ करोड, समपुरक अनुदान (संघ) १ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै सशर्त अनुदान संघ (चालु) २१ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदान संघ (पुँजीगत) ७ करोड १८ लाख, सशर्त अनुदान प्रदेश (चालु) ९० लाख ४१ हजार, सशर्त अनुदान प्रदेश (पुँजीगत) १ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान संघ ९५ लाख, विशेष अनुदान (प्रदेश) ७० लाख, आन्तरिक मौज्दात १ करोड २१ लाख रहेको छ ।

यसैगरी सवारी साधन कर (प्रदेश) २ करोड ३३ लाख, स्थानीय राजश्व (गिट्टी वालुवा विक्री तथा निकासी कर) १ करोड, मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क ४० लाख, नक्सा पास दस्तुर १ लाख, सम्पत्ति कर १५ लाख, भुमिकर÷मालपोत दस्तुर १० लाख, घर जग्गा बहाल कर १० लाख र अन्य राजश्व ६४ लाख गरी कुल बजेट ६५ करोड ३९ लाख ७६ हजार रहेको पालिका उपाध्यक्ष अर्यालले बताए ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को विनियोजित कुल बजेट ६७ करोड ९३ लाख १० हजार १७९ मा ५१ करोड ८३ लाख ४१ हजार ९० खर्च गरिएको र ५ करोड ८१ लख ५१ हजार ४५७ आम्दानी गर्न सफल भएको उपाध्यक्ष अर्यालले बताए ।

गाउँपालिकाको हालसम्मको वित्तीय प्रगति चालुतर्फ ८०.६३ प्रतिशत तथा पूँजिगततर्फ ६९.४१ प्रतिशत गरी कुल वित्तीय प्रगति ७६.३४ प्रतिशत रहेको छ ।
सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ का लागि निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाको दिगो र एकीकृत विकास तयार गर्ने, स्थानीय सुशासन र सन्तुलित विकासमा जोड दिने, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरिने बताए ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति प्रवर्द्धन, युवा तथा खेलकुद जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, स–साना टुक्रे योजनामा लगानी कम गरी उत्पादनमूलक रोजगारमूलक तथा पूँजी योजनामा लगानी वृद्धि, सिद्धलेक गाउँपालिकाभित्र कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका वस्तुको उत्खनन् तथा निकासीमा सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, शिक्षक र कर्मचारीले आ–आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए ।