काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा पालिकालाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विनियोजन भएकोमध्ये ९३ प्रतिशत हुनेगरी १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । तर सङ्घीय सरकारले सात प्रतिशत अनुदान भने अझै कटौती नै गरेको छ ।
सरकारले अनुदान कटौती गर्दा आफूहरूले बनाएको योजना प्रभावित भएको र कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी दिन निकै समस्या भएको पालिकाको गुनासो छ ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप