लक्षित समुदायको सशक्तिकरणमा स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ सँगै नेपाल एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको छ । हालको सन्दर्भमा हिजोको स्थानीय निकाय आज स्थानीय तहमा विकसित भएको छ । यसको साथ साथै आमूल परिवर्तन सहितको स्थानीय सरकारको नयाँ राज्य संरचना पनि हो । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तह २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको ३ वटै राज्यशक्ति (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) प्रयोग गर्ने स्वायत्त स्थानीय सरकार पनि हो ।

Advertisement

स्थानीय तहले समग्र विकासको अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा पहँुच वृद्धि गर्न आवश्यक छ । सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको मुक्तिका खातिर छुट्टै नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ । विधिवत रुपमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको छ ।

बजेटको आकार हिजोको तुलानमा बढेको छ । तर लक्षित वर्ग र समुदायको लागि “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्” को अवस्था रहेको छ । स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भएता पनि लक्षित वर्ग र समुदायको लागि परिचालन गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा लक्षित वर्ग र समुदायप्रतिको दृष्टिकोण र संवेदनशिलतामा नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यस अघि स्थानीय निकायमा प्राप्त पुँजीगत बजेट मध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत लक्षित वर्ग र समुदायको लागि अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान व्यवस्था थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरेको छैन । यसको अर्थ स्थानीय तहको आफ्नो क्षेत्र भित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्यांकको आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम वा बढी बजेट विनियोजन गर्न सक्दछ । तर ऐनमा निश्चित प्रतिशत नतोकिएकै आधारमा लक्षित वर्ग र समुदायको लागि बजेट विनियोजन नगरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिं होईन । यसले अझ लक्षित वर्ग र समुदायलाई अधिकतम बजेट विनियोजन गर्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४को दफा ११(झ) को उपदफा १२, (त) को उपदफा १, २, ३, ४, ५, ६, (फ) को १, २, ३, ४, ५ (च) को २ अनुसार लक्षितवर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । सोही ऐनको दफा १२ (ग) को उपदफा ३०, ३१, ३२ र ३६ अनुसार लक्षितवर्ग र समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धि काम गर्ने र लक्षितवर्ग र समुदायमाथि हुने सबै किसिमको विभेद र सामाजिक कुरिती तथा कुप्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तरगत वडा समितिमा आएको छ । यसै गरीदफा २४ को उपदफा ३ मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने ९ विषयहरु उल्लेख छन् । जसमध्ये (च) मा लक्षितवर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र (छ) मा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लक्षितवर्ग र समुदायलाई अधिकतम रुपमा सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) ले पनि ऐनमा भएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । दिग्दर्शन अनुसार ऐनमा उल्लेखित योजना बनाउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुलाई १०० अंक मानी मुल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । जहाँ लक्षितवर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने वा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने खालका योजना भए मुल्यांकन १० नं. प्राप्त हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा ४ बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरुमा लक्षितवर्गको समावेशीकरण, सशक्तिकरण र सहभागितामा जोड दिईएको छ । दफा ५.२.२.मा श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिमा ४ जना सदस्य लक्षितवर्गको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर स्थानीय तहले गठन गरेको यो समितिमा लक्षितवर्ग अन्तर्गतका कार्यपालिका सदस्य नपरेको गुनासो आईरहेको छ ।

यसैगरी दफा ५.२.३. मा बजेट सिमा निर्धारण गर्ने विधिमा ८ प्राथमिकताका विषयमा सिमा निर्धारण गरेपछि मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था आदिको आधारमा अन्य योजनामा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । ८ प्राथमिकता मध्ये (घ) मा दीगो विकासको लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको विषय उल्लेख गरिएको छ । दीगो विकासको १७ वटा लक्ष्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता भित्र लक्षितवर्गको विषयहरु समेटिएका छन् । योजना तर्जुमाका चरणहरु मध्ये दफा ५.३.१. को (ग) मा बस्ती तहको योजना छनौट गर्दा बस्ती भित्रका लक्षितवर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा भने सहभागिता शुन्य छ । ऐन र दिग्दर्शन भन्दा बाहेक पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लक्षितवर्गको सशक्तिकरणमा जोड दिएको छ । तर स्थानीय सरकार थाहा पाएर पनि नपाएझै गरिरहेको छ ।

यसर्थ लक्षितवर्ग (महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, भिन्न शारीरिक क्षमता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक आदि) को सशक्तिकरण विना विकास अधुरो हुने हँदा स्थानीय सरकारलाई प्रर्याप्त अधिकार तथा श्रोत साधन भएको बेला हिजोको व्यवस्था भन्दा पनि लक्षितवर्गलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका, दीगो विकासको लक्ष्य, राष्ट्रिय सूचक आदिको अध्ययन गर्दै आफ्नो स्थानीय तहलाई लक्षितवर्गको दृष्टिले नमुना स्थानीय तह बनाउनु अपरिहार्य छ । साथै लक्षितवर्गलाई विकासमा मूल प्रवाहिकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय तहको उत्तिकै जिम्मेवारी पनि रहेको छ ।
                                                                                                    (लेखक: दलित सेवा संघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्ष हुन् ।)