प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्प खोज्नु पर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन हेरेर महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । उनले भने– ‘वक्यौता उठ्ने र उद्योगहरू पनि चल्ने विकल्प खोज्नुपर्छ । विकल्प खोजेर समाधान रोजौं ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलताको समाधान गरिने बताए । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरणले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक पहल गरिने उनले बताए ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप