काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।
एउटा कम्पनीलाई साढे दुई वर्ष, चार वटालाई तीन वर्ष, अर्को चार वटालाई दुई वर्ष, पाँच वटालाई डेढ वर्ष र आठ वटालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा रहेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप