वर्ष पुस्तकको अर्ध वार्षिक समिक्षा, छ महिनामा ३० घटना ३० जना पीडित

काठमाडौं- नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को अर्धवार्षिक पुर्व समीक्षा गरिएको छ । छलफल कार्यक्रममा ईन्सेक प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले ईन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आधा वर्षको वर्ष पुस्तकका लागि संकलित घटनाहरुका बारे जानकारी गराउदै पृष्ठ पोषण गरिएको हो ।

Advertisement

सन् २०२४ जनवरी देखि जुनसम्म कारागारमा १ जनाको मृत्यु, बालिका बलात्कारका ८ वटा, महिला बलात्कारका ५ वटा, बलात्कार प्रयासका २ वटा, घरेलु हिंसाका ८ वटा, बहुविवाहका १ वटा, बालक अपहरणको १ वटा, आत्महत्या दुरुत्साहनका २ वटा, विद्यार्थी कुटपिटका १ वटा, अपांगता अधिकार उल्लंघनका १ वटा घटना गरि ३० घटनामा २७ महिला र ३ पुरुष पीडित रहेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

छलफल कार्यक्रममा बालविवाह, बहुविवाह, बालश्रम, बलात्कार, धादिङमा घटिरहेका घटना र त्यसका प्रकृति, मुद्धा फस्र्याैटपछि पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । पीडित मुद्धा खेप्दादेखि मुद्धा हारजित भएपछि पनि समस्यामा पर्ने गरेको सहभागीहरुले बताएका छन् । पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति सुनिश्चिता नहुनु र पछि घर गाउँमा फर्किएर पुर्नस्थापनामा देखिने जटिलताले पीडित पिडाबाट उम्कन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कुलमान विकले बताए ।

त्यस्तै, राज्यले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा पीडितले यस्ता समस्या झेल्नु परेको सहभागीहरुले गुनासो पोखेका छन् । बालमैत्री शासन व्यानर र हस्ताक्षरमा सिमित छ । तर बालश्रम, बालविवाह, बालिका बलत्कार लगायतका घटना यत्रतत्र भइ रहेका छन् । तिनै तहको सरकार जिम्मेवार हुन नसक्दा यस्तो परिणाम आएको उनीहरुले गुनासो गरे ।

अधिवक्ता राधिका सापकोटाले पीडकलाई दिने सेवामा भन्दा पीडितलाई दिने न्याय र सुरक्षामा जोड दिनु पर्ने बताएकी छिन् । ‘मुद्धाको दौरानमा पीडितले खेप्नु पर्ने सास्ति भनि साध्य छैन । न त मुद्धा फैसलापछि दिगो समाधानको उपाय पाउँछन् । पीडितलाई न्याय दिलाउन पीडकलाई सजाय दिलाउनु मात्र होइन । पीडितको दिगो व्यवस्थापनमा पनि सरकारले योजनावद्ध लाग्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी मकेन्द्र कुमार मिश्रले प्रहरीको थुनुवा कक्ष लगायतका प्रहरी अनुसन्धानको सबै क्षेत्र मानव अधिकारमैत्री भएको बताए । पीडित र पिडक दुवैको मानव अधिकार हनन् हुने काम नभएको दावी गरे । कहिलेकाही केशहरु होस्टाएल हुने गर्दा न्याय निरुपणमा समस्या भएपनि नागरिकले न्यायालयको महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले दावी गरे ।

नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णराज अधिकारीले जनताको मानव अधिकारका लागि एक जुट हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजाराम शर्माले मानव अधिकार एउटाको मात्र विषय नभएकोले साझा सवालमा साझा अभियानका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए । मानव अधिकार सुनिश्चित र पैरवी गर्न पत्रकारिताको माध्यमबाट पत्रकार र संचारमाध्यमले पनि संगसँगै सहयात्रा गर्दै आएको बताएका हुन् । दलित सेवा संघका अध्यक्ष श्याम मगरातीले जातिय आधारमा हुने विभेदको स्वरुप परिवर्तन भएको बताए ।

अर्धवार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले दिएको सुझावको आधारमा परिस्कृत गरि इन्सेकले प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरिने इन्सेक प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीले जानकारी दिए । ईन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।