२०८१ मंसिर ९, आईतबार
काठमाडौं– सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप
नेपालपथ नेटवर्क
निलकन्ठ, धादिङ्ग, बागमती प्रदेश
सम्पर्क: ९८४१७१७८१२
स्थायी लेखा नं.: १११८६६३०८
सञ्चार रजिष्ट्रार दर्ता प्र.नं.: ००२३२/०८०/०८१
वेबसाईट: nepalpath.com
| सम्पादक : | अर्जुन श्रेष्ठ |
| सह सम्पादक : | तिर्थमाया तामाङ्ग |
| ब्यबस्थापक : | सविना रंजितकार |
