शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो हुन्छ– प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पुराा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

Advertisement

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताए । ‘सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौ’ उनले भने– ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोग नेपालले सम्झिरहने छ ।’

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाइाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उहाँले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

“म ‘सर्वसमावेशी लोकतन्त्र’मा मेरो दृढविश्वास छ, यसलाई नै मूलमन्त्र मानेर देशको नेतृत्व गर्ने मेरो सङ्कल्प छ । समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, कमजोर समुदायहरूको संरक्षण, सबैका लागि सुरक्षा र मर्यादा कायम गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहकार्यबाट गठित वर्तमान सरकार हाम्रा जनताका लागि समावेशी र न्यायपूर्ण समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन दृढ छ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई साकार पार्न आफूलाई समर्पित गरेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडीए–२१) सम्मेलन आयोजना गरेको तथा त्यस क्रममा नेपालको चौतर्फी विकासका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वृद्धि गर्न निरन्तर आह्वान गरेको बताए । ‘हामी जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक हौँ । विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औँ देशको रूपमा छौँ । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौँ मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ’ उनले भने ।

नेपालले सधैँ शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको तथा पञ्चशीलका सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताप्रति आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘वैदेशिक कामदारहरूको सुरक्षा, सम्मान, मर्यादा, र अधिकारका विषय सधैँ नेपालको प्राथमिकतामा रहेको छ । सधैँ सुरक्षित र व्यवस्थित आप्रवासनको नेपालले पैरवी गर्नेछ’ उनले भने– ‘हाम्रो संसार पूर्ण छैन, तर यो निराशाजनक पनि छैन । मानवजाति अझै पनि भावी पुस्ताको समृद्धि र खुसीमाथि सम्झौता नगरिकन अघि बढ्न सक्षम छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधानका निम्ति बहुपक्षीयतालाई सुदृढ पार्न निरन्तर समर्पणका साथ लागिपरेकामा आभार व्यक्त गरे । गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर गौतम बुद्धको जन्मस्थलबाट शान्तिको सन्देश तथा सगरमाथा क्षेत्रबाट हिमालको जलवायु विपत्तिमा परेको सन्देश दिएको स्मरण गर्दै जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावविरुद्ध लड्न विश्वका सबै राष्ट्र एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।