काठमाडौं– सरकारले कार्यविधि संशोधन गरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको स्रोत र जनशक्तिलाई पछिल्लो विपद्पछिको पुनः निर्माणमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले विभिन्न विपद्को अवस्थामा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी तत्काल राहत तथा विपद् न्यूनीकरण गर्न कार्यपालिकाले निर्णय गरी दफा ४ को उपदफा ९२० बमोजिमको मर्मतसम्बन्धी रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७’ संशोधन गरी सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद्पछिको पुनः निर्माणमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधन भएसँगै विपद्का समयमा स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तत्काल सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत कार्य अघि बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । स्थानीय तहले भविष्यमा आइपर्ने विपद्का समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गरेर उद्धार, राहत र स–साना आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले पछिल्लो विपद्बाट प्रभावित ११ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक नेपालपथ मिडिया नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू नेपालपथ डट कमका सम्पत्ति हुन् ।
लेखकबाट थप