धादिङ उद्योग वाणिज्य संघः उम्मेदवार दस्तुर इतिहासकै महंगो, अध्यक्षलाई २ लाख ५० हजार

काठमाडौं– धादिङ उद्योग वाणिज्य संघको ११औं अधिवेशनको उम्मेदवारी दस्तुर अहिलेसम्मकै महंगो तोकिएको छ । संघको अध्यक्षका लागि दुई लाख ५० हजार र वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दुई लाख दस्तुर तोकिएको हो ।
धादिङ जिल्लामा भएका संघसस्था तथा संगठनहरुको निर्वाचनको तुलनामा यो यसअघि धादिङमा भएका निर्वाचनहरु मध्ये इतिहासकै महंगो हो । विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यो प्रावधान अनुसार अध्यक्ष पदका लागि मतदान गर्नै पर्दैन । तर, उम्मेदवारी दर्ता गरेर दुई लाख ५० हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने निवर्तमान कार्यसमितिले तोकेको हो ।

Advertisement

आगामी कार्यकालका लागि स्वत अध्यक्षमा बढुवा पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्न दुई लाख दस्तुर तोकेपछि साना तथा मझौला व्यवसायी महंगो दस्तुर तोकिएकै कारण उम्मेदवारी दिनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । उम्मेदवारी शुल्क महंगो भएकै कारण कम आयस्तर भएका र मझौला व्यवसायहरु भने समस्यामा परेका छन् ।

जिल्ला कार्यसमिति सदस्य, क्षेत्रिय अध्यक्ष र क्षेत्रिय प्रतिनिधिका उम्मेदवारीसँग पनि ३० हजार दस्तुर उठाएको छ । क्षेत्रिय सदस्यका उम्मेदवार हुन समेत पाँच हजार दस्तुर बुझाउनु पर्ने भएपछि ग्रामीण भेगमा स–साना व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरुले यसलाई साना व्यवसायी निमोठ्ने संस्थाको शंज्ञा दिएका छन् । उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि दस्तुर फिर्ता नहुने नियम बनाएर कम आय भएका व्यवसायीलाई जिल्ला कार्य समिति र क्षेत्रिय समितिमा समेत प्रवेश गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराएको साना व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

उम्मेद्वारी शुल्क महगो भएकै कारण क्षेत्रिय समितिका कतिपय पदमा उम्मेद्वारी नै नपर्दा खाली भएको छ । उत्तरी क्षेत्रिय कार्यसमितिमा अध्यक्षको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ भने वाँकी ७ सदस्यमा कसैको उम्मेद्वारी परेको छैन । दक्षिणि क्षेत्रीय समिति (राजमार्ग) मा समेत ४ जना सदस्यको उम्मेद्वारी परेको छैन । त्यसो त सदरमुकाम समेत रहेको मध्य क्षेत्रिय समितिमा पनि एक जना सदस्यको उम्मेद्वारी परेको छैन । सदस्य पदको लागि समेत ५ हजार मनोनयन शुल्क राखिएकै कारण सदस्यहरुमा उम्मेद्वारी दिने व्यवसायी नै नभेटिएको व्यवसायीहरुले नै बताएका छन् ।

कुनै कागजपत्र नै नभएका व्यवसाय, सदस्य छु भन्ने नै थाहा नभएका व्यवसायी, वर्षाैदेखि कर नतिरेर कालोसूचिमा रहेको फर्म, व्यवसाय नै बन्द गरि प्यान भ्याट समेत खारेज गरिसकेका फर्महरुको समेत हचुवामा नविकरण गरी ठूलो संख्या देखाएर चुनावी होडबाजी गरिरहेको यस अघि देखि नै धादिङ उद्योग वाणिज्य संघलाई आरोप लाग्दै आएको छ ।